हाल ही में सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में बड़े बदलाव किए हैं, जो आम जनता और व्यापार जगत दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। नए GST स्लैब लागू होने से रोजमर्रा की कई जरूरी चीजों के दाम कम होंगे, जिससे उपभोक्ता को बड़ा आर्थिक फायदा होगा। सरकार का तर्क है कि इस बदलाव से सामान की कीमतों में पारदर्शिता बढ़ेगी और कर प्रणाली और भी सरल होगी।
GST यानी वस्तु एवं सेवा कर भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का प्रमुख हिस्सा है, जो वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार पर लगता है। यह कर आमतौर पर सरकार द्वारा तय पिछले स्लैब्स के आधार पर वसूला जाता रहा है, लेकिन अब 2025 में इसे दो मुख्य स्लैब में जोड़ा गया है। जिससे टैक्स दर एकदम साफ और ग्राहकों के लिए समझने में आसान हो जाएगा।
इस लेख में नए GST स्लैब, उनकी दरों की जानकारी, और इससे प्रभावित होने वाली जरूरी वस्तुएं तथा सेवाएं विस्तार से समझाई गई हैं।
GST Rates Revised
सरकार ने GST स्लैब को दो मुख्य भागों में बांट दिया है – 5% और 18% की दर पर। इसके अतिरिक्त, महंगे और विलासिता वस्तुओं के लिए 40% का नया डिमेरिट स्लैब भी लागू किया गया है।
रोजमर्रा के सामान, जैसे खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ, होम केयर प्रोडक्ट्स, स्टेशनरी आदि पर अब 5% या उससे भी कम GST लागू होगा। इससे इन वस्तुओं के दाम कम होने की संभावना है।
18% स्लैब में इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरण, वाहन, और सेवाओं को रखा गया है। इन पर पहले भी कर लगता था, लेकिन नए स्लैब के कारण यह अधिक सहज हो जाएगा।
40% का डिमेरिट स्लैब तंबाकू उत्पादों, वाहनों के प्रीमियम मॉडल, और विशिष्ट विलासिता वस्तुओं के लिए है। यह दर राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ गैर-जरूरी और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स लगाने की नीति का हिस्सा है।
किन वस्तुओं के दाम कम होंगे?
नये 5% GST स्लैब में सब्जियां, दालें, चावल, दूध, दवाइयां, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, स्टेशनरी आइटम्स, कृषि उपकरण शामिल हैं।
इस बदलाव से रोजमर्रा की खरीदारी के सामान पर आधारित परिवार की खर्च में कमी आएगी, विशेषकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी।
सरकार ने किसानों को सस्ते उत्पाद देने के लिए कृषि संबंधित वस्तुओं के तेल, उर्वरक, बायोपेस्टिसाइड आदि को भी इस स्लैब में रखा है।
नया स्लैब कस्टमर और व्यापारियों को किस तरह करेगा प्रभावित?
नया GST स्लैब ग्राहक की जेब पर सकारात्मक असर डालने वाला है क्योंकि उन्हें जरूरी वस्तुओं पर कम टैक्स देना होगा। इसके चलते कई उपभोक्ता महंगे सामान की बजाय बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता देंगे।
कारोबारी वर्ग के लिए भी यह नियम सुविधाजनक है क्योंकि टैक्स दरें पहले से ज्यादा स्पष्ट और कम हो गई हैं, जिससे प्रशासनिक कष्ट और टैक्स कम्प्लायंस के बोझ में कमी आएगी।
सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में समान और सरल टैक्स संरचना व्यापार को स्टिमुलेट करेगी और विदेशी निवेश में भी इजाफा होगा।
सरकार का दृष्टिकोण और भविष्य की योजनाएं
सरकार का कहना है कि नया GST स्लैब सरलताएं बढ़ाकर सभी वर्गों के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। सरकार समय-समय पर समीक्षा करती रहेगी ताकि टैक्स संरचना को और बेहतर बनाया जा सके।
आने वाले समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए GST की वसूली और संग्रहण अधिक पारदर्शी और सुलभ होगा। सरकार का लक्ष्य टैक्स चोरी को कम कर देश की अर्थव्यवस्था को स्वस्थ बनाना है।
निष्कर्ष
2025 में लागू हुए नए GST स्लैब ने भारत में कर प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। इससे आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं के दामों में कमी आएगी और उनका जीवन सस्ता होगा।
यह बदलाव व्यापार के लिए भी राहत देने वाला है जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और देशभर में आर्थिक गतिविधियों को गति देगा। हर नागरिक को नए GST स्लैब को समझना और उससे लाभ उठाना चाहिए।
