बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री और भू-रिकॉर्ड की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए 16 अगस्त 2025 से एक नया नियम लागू किया है। इस नए नियम के तहत अब सरकारी अधिकारी आपका नाम आपकी जमीन पर दर्ज कराने के लिए आपके घर जाकर सत्यापन करेंगे।
इस पहल का मकसद दस्तावेजी त्रुटियों को दूर करना और जमीन के मालिकाना हक को सही ढंग से जमीन के कब्जेदारों के नाम करना है।
इस कदम से कई गृहस्थों को अपने जमीन के रिकॉर्ड में संशोधन करवाने में मदद मिलेगी, खासतौर पर जहां पहले त्रुटियां होने की वजह से जमीन का सही मालिकाना दर्ज नहीं था। लंबे समय से जमीन वापसी या नामांतरण को लेकर जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिन्हें इस अभियान के माध्यम से दूर करने की कोशिश की जा रही है।
Bihar Land Registery New Rule 2025
राजस्व विभाग ने इस नए नियम के तहत एक बड़ा अभियान शुरू किया है जिसे ‘राजस्व महा-अभियान’ कहा जाता है। यह अभियान 16 अगस्त से शुरू होकर लगभग एक महीने तक चलेगा, जिसमें विभाग की टीम आपके घर आकर जमीन से जुड़ी सभी जानकारियों का सत्यापन करेगी।
टीम में पंचायत के मुखिया, सरपंच, उपसरपंच और वार्ड सदस्य भी शामिल होंगे, जो स्थानीय स्तर पर आपकी जमीन के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। वे आपके पास उपलब्ध कागजात जांचेंगे और जमीन के नए मालिक के नाम को सही ढंग से दर्ज करेंगे।
यदि जमीन के कागजात में कोई गलती या विवाद है तो उसका भी समाधान बताया जाएगा। इस पहल से अवैध कब्ज़े और भ्रांतियों को खत्म करने की उम्मीद है।
जमीन की सही रजिस्ट्री कैसे संभव होगी?
जमीन का नामांकन या नामांतरण करने के लिए आपको अपने इलाके के सर्किल ऑफिसर के कार्यालय में आवेदन देना होगा। आवेदन प्रक्रिया में आपको अपने परिवार रजिस्टर/वंशावली और जमीन के कागजात जैसे खतियानी, खसरा, जमाबंदी आदि देने होंगे।
इसके बाद सरकारी टीम आपके दस्तावेजों की जांच करेगी और जमीन की सही स्थिति और कब्जे का सत्यापन करेगी। यदि आपकी जमीन दादा, परदादा या दूसरे पूर्वजों के नाम से है तो भी उनका रिकॉर्ड साफ करने का अवसर मिलेगा।
यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि जमीन का मालिकाना हक सही व्यक्ति के नाम हो और फर्जीवाड़ा व गड़बड़ी के मामले कम हों।
नए नियम के फायदे और जनता के लिए सुविधा
इस नए नियम की लागू होने से आम जनता के लिए जमीन के कागजात और रिकॉर्ड का सत्यापन आसान हो जाएगा। अब लोगों को बार-बार राजस्व कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अधिकारी खुद जाकर उनकी जमीन की जानकारी लेकर सही नाम दर्ज करेंगे।
इससे भू-माफियाओं की मनमानी पर लगाम लगेगी और भूमि विवादों की संख्या में कमी आएगी। साथ ही जमीन के सही स्वामित्व से घर-बार खरीदने-बेचने में भी आसानी होगी।
अभियान के दौरान लोग अपने परिवार और जमीन के दस्तावेज लेकर संबंधित शिविरों में शामिल हो सकते हैं, जहां सरकारी कर्मचारी जांच के बाद सुधार कर देंगे।
निष्कर्ष
बिहार सरकार का 16 अगस्त से लागू किया गया यह नया जमीन रजिस्ट्री नियम और राजस्व महा-अभियान आम जनता के लिए बहुत बड़ी राहत है। अब आपके जमीन का रिकॉर्ड सही होना आसान होगा और बिना परेशानी पिछले गड़बड़ियों को दूर किया जाएगा।
जो लोग अपनी जमीन का सही नामांकन या नामांतरण करना चाहते थे, वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और अपने दस्तावेज लेकर स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें। इससे आपके और बिहार के जमीनी विवादों में कमी आयेगी और कृषि-व्यवसाय में वृद्धि होगी।
