बिजली के बढ़ते बिलों ने आम घरों की जेब पर भारी बोझ डाल दिया था, जिसे देखते हुए बिहार सरकार ने बिजली बिल माफ़ी योजना लागू की है। इस योजना के तहत लगभग 60 लाख स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी।
इससे पहले बढ़े हुए बिजली बिलों से राहत मिलेगी और लोग बिना चिंता के अपनी बिजली की जरूरत पूरी कर पाएंगे।
यह योजना 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हुई है और इसका फायदा सीधे उपभोक्ताओं के बिजली खातों में मिलेगा। बिल मुआवजे के लिए किसी प्रकार का अलग आवेदन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह सब्सिडी सीधे मीटर के डाटा के आधार पर लागू होगी।
Bijli Bill Mafi List 2025
इस योजना में हर माह पहले 125 यूनिट बिजली का बिल उपभोक्ता को नहीं देना होगा, यानी 125 यूनिट तक का उपयोग मुफ्त माना जाएगा। यदि किसी उपभोक्ता की खपत 125 यूनिट से अधिक होती है, तो अतिरिक्त विद्युत उपयोग के लिए सामान्य दर पर बिल देना होगा।
स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ता अपने मीटर पर मासिक खपत की सूचना प्राप्त कर सकेंगे और बिल में किए गए छूट का अंकन भी देख सकेंगे। यह व्यवस्था बिल भुगतान को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाती है।
किन लोगों को मिलेगा लाभ?
बिजली बिल माफ़ी योजना का लाभ मुख्यतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को दिया गया है। इसके साथ ही जिनके पास स्मार्ट मीटर लगा है, वे भी इस योजना के दायरे में आते हैं।
लोगों की आय कम होने के कारण वे पूरे महीने का बिजली बिल नहीं चुका पाते, जिससे उनके ऊपर कनेक्शन काटने का खतरा बना रहता था। इस योजना से वे बिना डर-धड़क के बिजली उपयोग कर सकेंगे। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ता इसका लाभ उठा पाएंगे।
योजना का क्रियान्वयन और प्रक्रिया
सरकार ने बिल माफी योजना को लागू करने के लिए तकनीकी तैयारियां कर ली हैं। विद्युत विभाग सभी स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के डाटा का विश्लेषण कर योजना के अनुसार बिलों में छूट का हिसाब लगाएगा।
उपभोक्ताओं को कोई आवेदन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जून, जुलाई और उससे पूर्व का बकाया बिल भी विभाजित या माफ किया जाएगा, जिससे पुरानी बिल समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी।
क्या इस योजना से बिजली की बचत बढ़ेगी?
यह योजना उपभोक्ताओं को बिजली का उचित उपयोग करने और जरूरत से अधिक बिजली खर्च करने से रोकने के उद्देश्य से लाई गई है। पहले 125 यूनिट की मुफ्त बिजली मिलने से लोग अनावश्यक बिजली के इस्तेमाल से बचेंगे और इस प्रकार बचत भी होगी।
सरकार का मकसद है कि बिजली वितरण व्यवस्था सुधरे, आर्थिक बोझ कम हो और पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा जाए।
निष्कर्ष
बिहार की बिजली बिल माफी योजना एक बड़ी राहत साबित हो रही है। लगभग 60 लाख उपभोक्ताओं को हर महीने बिजली का हिस्सा मुफ्त मिलेगा और उनके पुराने बिल भी बैंक अकाउंट में छूट के माध्यम से कम होंगे।
यह योजना देश के कमजोर व मध्यम वर्ग के लिए सहायक है जो महंगी बिजली बिलों से परेशान थे। सरकार इस तरह की योजनाओं के माध्यम से हर घर तक रोशनी सुनिश्चित करना चाहती है। सभी पात्र उपभोक्ताओं को बिजली विभाग की सूचनाओं का अवश्य पालन करना चाहिए ताकि समय पर लाभ मिले।
