महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए उनकी आमदनी को महंगाई के अनुसार बनाए रखने का जरिया होती है। हर साल केंद्र सरकार द्वारा DA/DR की दर में बदलाव किया जाता है ताकि आमदनी में गिरावट न हो। जनवरी 2025 में DA/DR की दर में 2% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह कुल 55% हो गई है। लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में सवाल ये भी है कि क्या कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के DA/DR एरियर मिलेंगे? इस लेख में इस पूरी प्रक्रिया, एरियर की गणना और इससे जुड़ी सरकारी जानकारी को आसान भाषा में समझाया गया है।
महंगाई भत्ता की गणना सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर होती है। जनवरी और जुलाई महीने में DA/DR दरों का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जिनके आधार पर एरियर भी दिया जाता है। कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीनों का एरियर आर्थिक दबाव के चलते फिलहाल नहीं दिया जा रहा है। सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट कर दिया है कि इस समय 18 महीने का एरियर भुगतान संभव नहीं है। आइए विस्तार से समझते हैं DA/DR एरियर की पूरी प्रक्रिया और 2025 की ताजा स्थिति।
DA/DR Arrear Calculation 2025: 18 महीने का एरियर मिलेगा कितना?
DA/DR यानी महंगाई भत्ता/महंगाई राहत वह अतिरिक्त राशि होती है जो कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के कारण उनकी सैलरी या पेंशन में मिलती है। यह हर साल जनवरी और जुलाई में संशोधित होती है।
सरकार ने जनवरी 2025 में DA/DR की दर 53% से बढ़ाकर 55% कर दी है, जिसका लाभ लगभग 1.15 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा।
कई कर्मचारी 18 महीने (जनवरी 2020 से जून 2021) का रुका हुआ एरियर पाने की उम्मीद में हैं क्योंकि यह अवधि कोविड-19 महामारी के कारण फ्रीज की गई थी। लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में स्पष्ट किया गया है कि फिलहाल 18 महीने का एरियर देने की स्थिति सरकार की वित्तीय स्थिति के कारण संभव नहीं है।
DA/DR Arrear योजना का ओवरव्यू तालिका में
बात | विवरण |
योजना का नाम | महंगाई भत्ता/महंगाई राहत (DA/DR) एरियर |
संबंधित विभाग | वित्त मंत्रालय, भारत सरकार |
किसे मिलेगा | केंद्र सरकार के कर्मचारी व पेंशनर्स |
ताजा अपडेट | जनवरी 2025 से 2% वृद्धि |
कुल DA/DR दर | अब 55% |
लाभार्थियों की संख्या | लगभग 1.15 करोड़ कर्मचारी व पेंशनर्स |
भुगतान की तिथि | जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 के एरियर अप्रैल में होंगे भुगतान |
18 महीने का एरियर (कोविड काल) | फिलहाल मंजूरी नहीं |
DA/DR की गणना कैसे होती है?
DA/DR की गणना कर्मचारी या पेंशनर की बेसिक सैलरी या पेंशन के आधार पर की जाती है। जब DA/DR की दर बढ़ती है, तो इसका अंतर बेसिक वेतन/पेंशन से गुणा कर हर महीने के लिए अतिरिक्त राशि निकाली जाती है।
फिर इस अतिरिक्त राशि को उन महीनों की संख्या से गुणा किया जाता है जिनका एरियर भुगतान होना है। यह राशि एरियर के रूप में बैंक खाते में जोड़ी जाती है।
उदाहरण:
अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है और DA दर 53% से बढ़कर 55% होती है, तो हर महीने की बढ़ोतरी होगी:
2% × ₹18,000 = ₹360
यदि तीन महीनों का एरियर है, तो कुल एरियर होगा:
3 × ₹360 = ₹1,080
DA/DR एरियर भुगतान की प्रक्रिया
- जैसे ही DA/DR की नई दर घोषित होती है, सरकार एक जनरल ऑर्डर जारी करती है।
- नई दर का प्रभाव पिछली तिथि से होता है, आमतौर पर जनवरी या जुलाई से।
- तीन महीने का एरियर अगले अप्रैल या अक्टूबर महीने की सैलरी/पेंशन के साथ दिया जाता है।
- कर्मचारी या पेंशनर अपनी बैंक स्टेटमेंट या पे-स्लिप पर DA/DR एरियर के कॉलम से भुगतान देख सकते हैं।
- विभागीय पोर्टल या HR विभाग से भी इस बारे में जानकारी मिलती रहती है।
2025 में DA/DR का वर्तमान स्थिति
- जनवरी 2025 में DA/DR में 2% की बढ़ोतरी कर कुल 55% की दर कर दी गई है।
- जुलाई 2025 में 3% की संभावित वृद्धि की जा सकती है, जिससे DA 58% तक पहुंच सकता है।
- इस बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा।
18 महीने के एरियर की सच्चाई क्या है?
कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने आर्थिक कारणों से जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने के DA/DR एरियर भुगतान पर रोक लगा दी थी।
हालांकि कई बार सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से 18 महीने के एरियर भुगतान की अफवाहें फैलती रहती हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल यह संभव नहीं है। संसद और आधिकारिक नोटिफिकेशन में भी इसे मंजूर नहीं किया गया है।
इसलिए** 18 महीने का एरियर मिलना अभी तक एक आधिकारिक फैसला नहीं है और इस पर कोई भुगतान नहीं हुआ है।**
किन्हें मिलता है DA/DR एरियर?
- केंद्र सरकार के कर्मचारी
- केंद्र सरकार के पेंशनर्स
- कुछ राज्य सरकारों के कर्मचारी और पेंशनर्स (यदि राज्य सरकार DA/DR को केंद्र सरकार के रेट से अपनाती है)
DA/DR बढ़ोतरी कब और क्यों होती है?
- DA/DR साल में दो बार संशोधित होती है, जनवरी और जुलाई में।
- यह संशोधन महंगाई के आधार पर निर्धारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की बढ़ोतरी के अनुसार किया जाता है।
- DA/DR की बढ़ोतरी का मकसद कर्मचारियों और पेंशनर्स की खरीद क्षमता को बनाएं रखना है।
भ्रामक खबरों से सावधानी
DA/DR खासकर 18 महीने के एरियर को लेकर कई बार गलत और नकली खबरें सोशल मीडिया पर फैलती हैं।
इसके चलते कर्मचारियों और पेंशनर्स को अफवाहों से बचना चाहिए और केवल सरकारी वेबसाइट, प्रेस नोटिफिकेशन या संबंधित मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी लेनी चाहिए।
अपने बैंक खाते और पेंशन स्लिप को नियमित चेक करना है ताकि असली भुगतान का पता चल सके।
Disclaimer:
इस लेख में दी गई सारी जानकारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, Pensioners Portal और PIB जैसे आधिकारिक सरकारी स्रोतों पर आधारित है। 18 महीने (जनवरी 2020 से जून 2021) के DA/DR एरियर को लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए फिलहाल इसका भुगतान संभव नहीं है। इसलिए किसी भी सोशल मीडिया या गैर-सरकारी सूचना पर भरोसा न करें। सरकारी वेबसाइट से ही ताजा और सही जानकारी हासिल करें।