भारत में रेलवे सफर बुजुर्गों के लिए हमेशा से ही आसान और किफायती बनाने की कोशिश की जाती रही है। सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे कई सुविधाएं व रियायतें पहले भी देती रही है। लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद से कुछ छूटों को हटा दिया गया था। अब 2025 में भारतीय रेलवे ने सीनियर सिटीजन के लिए दो खास नई सुविधाएं देने की योजना बनाई है। ये सुविधाएं बुजुर्गों की यात्रा को और भी आरामदायक और सस्ती बनाएंगी।
साल 2025 में रेलवे की योजना है कि सीनियर सिटिजंस को खास तौर पर स्लीपर और थर्ड एसी श्रेणी में कर की छूट मिले। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर जैसी सहूलियतें भी बेहतर की जाएंगी। यह निर्णय रेलवे की स्थायी समिति ने राज्यसभा में सिफारिश के बाद लिया है। इसका मकसद बुजुर्ग यात्री वर्ग को राहत देना और उनकी यात्रा को आसान बनाना है।
सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे का यह तोहफा रेलवे यात्रियों में खुशी की बात है क्योंकि इससे उनकी यात्रा आर्थिक रूप से भी सस्ती और सुविधाजनक होगी। हालांकि अभी तक यह सुविधा लागू नहीं हुई है, लेकिन इसके लिए विचार-विमर्श तेज़ी से चल रहा है।
रेलवे का तोहफा: सीनियर सिटिजंस को मिलेंगी ये 2 खास सुविधाएं
1. स्लीपर और थर्ड एसी में किराया छूट की वापसी
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया है कि रेलवे की स्थायी समिति ने सीनियर सिटिजंस को स्लीपर और थर्ड एसी क्लास में किराया छूट पुनः देने की सिफारिश की है। यह सुविधा पहले कोविड-19 से पहले दी जाती थी, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर के पुरुषों को 40% और महिलाओं को 50% की छूट मिलती थी। कोविड के दौरान यह सुविधा बंद कर दी गई थी, लेकिन अब इसे पुनः शुरू करने पर चर्चा चल रही है।
2. बेहतर व्हीलचेयर और अन्य सहूलियतें
सीनियर सिटिजंस के लिए व्हीलचेयर की उपलब्धता और यात्रियों की सुविधा के लिए कई अन्य नए इंतजाम किए जाएंगे। रेलवे इन सुविधाओं को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है ताकि बुजुर्गों की यात्रा और भी आरामदायक बन सके।
रेलवे की सीनियर सिटिजंस सुविधाओं का सारांश
सुविधा | विवरण |
किराया छूट | स्लीपर व थर्ड एसी में 40%-50% छूट |
व्हीलचेयर सेवा | बेहतर व्हीलचेयर की उपलब्धता |
lower berth सुविधा | बुजुर्गों के लिए लोअर बर्थ आरक्षित |
स्पेशल टिकट काउंटर | बुजुर्ग यात्रियों के लिए विशेष टिकट काउंटर |
सब्सिडी | यात्रियों को 45% की औसत सब्सिडी |
अन्य विशेष रियायतें | दिव्यांगजन, मरीज और विद्यार्थियों के लिए भी छूट |
टीडीएस छूट | 1 लाख तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं कटेगा |
बस यात्रा सुविधा | कुछ राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त या छूट वाली बस यात्रा |
सीनियर सिटिजंस के लिए रेलवे की अन्य विशेषताएं
- रेलवे 2025 में सीनियर सिटिजंस की यात्राओं को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष प्रबंध करेगा।
- बुजुर्गों को विशेष टिकट काउंटर की सुविधा मिलेगी ताकि वे बिना इंतजार के अपना टिकट बुक कर सकें।
- व्हीलचेयर और मोबाइल बैटरी से चलने वाली गाड़ियों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- रेलवे ने कोविड के बाद यात्रियों को राहत देने के लिए लगभग ₹60,466 करोड़ की सब्सिडी दी है, जो टिकट के कीमत को 45% तक कम करती है।
रेलवे सुविधाओं का राज्यवार लाभ
कुछ राज्य सरकारें बुजुर्गों को बस यात्रा पर पूरी तरह से मुफ्त सुविधा भी दे रही हैं। 1 मई 2025 से विभिन्न राज्यों में ये सुविधाएं लागू हो रही हैं, जिससे बुजुर्गों की यात्राएं आर्थिक रूप से सरल हो रही हैं।
रेलवे की छूट की सच्चाई – क्या यह योजना सच में लागू होगी?
रेलवे ने अभी तक सीनियर सिटिजंस के लिए पूरी तरह से किराया छूट वापस नहीं की है, लेकिन रेलवे की स्थायी समिति ने इस पर विचार करने का सुझाव दिया है। रेल मंत्री ने कहा है कि इसे लेकर संसद में भी कई बार सवाल उठाए गए हैं। रेलवे ने अपनी सब्सिडी नीति जारी रखी है जो सभी यात्रियों को किफायती सेवा देती है।
सरकार ने बुजुर्गों के लिए कई अन्य लाभ भी दिए हैं जैसे फिक्स डिपॉजिट पर टीडीएस में छूट और बस यात्रा की सुविधा।
निष्कर्ष
भारतीय रेलवे 2025 में सीनियर सिटिजन यात्रियों के लिए स्लीपर और थर्ड एसी में किराया रियायत तथा बेहतर व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं देने का विचार कर रहा है। हालांकि ये सुविधाएं अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुई हैं, लेकिन इसके लिए मजबूत सिफारिशें हो चुकी हैं और प्रक्रिया जारी है। इससे बुजुर्गों की यात्रा आसान और किफायती बन सकेगी।
रेलवे की यह योजना बुजुर्ग यात्रियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकती है। इसके साथ ही सरकार की ओर से बुजुर्ग हितैषी फैसलों से उनकी आर्थिक सहायता भी हो रही है।
Disclaimer: अभी तक रेलवे की तरफ से सीनियर सिटिजंस के लिए छूट पुनः शुरू करने का कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। जारी खबरें और सिफारिशें चर्चा के स्तर पर हैं। इसलिए ऐसी खबरों को सोशल मीडिया पर फैलाने से पहले रेलवे या सरकार की आधिकारिक वेबसाइटों पर जांच कर लेना बेहतर होगा। यह योजना भविष्य में पूरी तरह से लागू हो सकती है, लेकिन फिलहाल यह केवल विचाराधीन है। केवल सरकारी स्रोतों से ही सूचना लेना सुरक्षित होता है।